जुन काम गराउन जागिर दिइएको हाे त्यही गर्दा छुट्टै कमिसन दिइनु अनावश्यक हाे। बरु बढी समय श्रम गर्नु परेकाेमा भत्ताको व्यवस्था गर्दा राम्रो ।
सर्वसाधारणको गल्तीको सजायस्वरुप राज्यले लिने जरिवानामा कर्मचारीलाई हिस्सेदार हकवाला बनाउँदा निश्चय नै जनता र कर्मचारीकाे बिचमा वैमनस्य र वैरभाव उत्पन्न हुन जान्छ । सडकमा उभिएर अनुगमन गर्ने र जरिवाना ताेक्नेले कमिसनको लाेभमा अन्यायपूर्ण ढंगबाट निर्णय लिने र अधिक जरिवाना गर्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।
घुस खाने प्रवृत्तिको नियन्त्रणकाे एउटै उपाय सजाय र कारबाही हाे। कमिसनकाे ब्यवस्था गरेर घुस खाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्छाैं भन्नू भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुपमा छुट दिनु मात्र हाेइन उक्साउनु र अझ बढावा दिनु हाे। त्यसैले सवारी गल्तीकाे जरिवानामा ट्राफिककाे हिस्सेदारी र हककाे अन्त्य हरहालतमा जरुरी छ।
सडक र सवारीलाई अनुशाशीत राख्न नियमनमा कडाइ जरुरी हाे। त्यसका लागि चेतना अभिवृद्धि मै अझै बढी ध्यान दिन अावश्यक देखिन्छ ।
ट्राफिक नियम न्यायसंगत कडा बनाइनु र त्यसकाे कडाइसाथ पालना गर्नुगराइनु पनि अत्यन्तै अावश्यक हाे। यातायात व्यावसायी र मजदुरहरु मात्र हाेइन निजीस्तरमा नियम उलङ्घन र मनाेमानी गर्नेहरु धेरै छन्।तिनीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नैपर्छ।
तर समय र अवस्था सापेक्ष सजाय र जरिवानाको व्यवस्था र त्यसको सहि कार्यान्वयन मात्र उपाय हाे। ट्राफिक प्रहरीलाई कमिसनको व्यवस्थाकाे अन्त्य हुनैपर्छ। यसप्रति सबै सराेकारवालाकाे ध्यान जाअाेस्।
राज्य र प्रहरी लाेककल्याणकारी हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारपाेषक हाेइन। @Hello_Sarkar @NepalPoliceHQ @LokmanKarki -- Sent from Fast notepad
