बजेटमा:
आम सञ्चार प्रतिष्ठान बनाउने कुरा फेरि आएकाे छ। कार्यान्वयन भए याे त्यसैपनि स्वागतयोग्य हुँदै हाे ।
पत्रकारलाई दुर्घटना बिमा र सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारकाे व्यवस्था गर्ने कुरा पनि आएका छन् ।
पत्रकारिता र आम सञ्चारका केही विज्ञले बजेटमा याे व्यवस्था मार्फत पत्रकारलाई आफ्ना विरुद्ध नलेख्न गरेकाे आग्रहका रुपमा पनि व्याख्या गरेकाे पाइयाे ।
हाे, पत्रकारले सरकारप्रति हाेइन जनता र समाजप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । सरकारका काम कारबाहीका बारेमा आलाेचनात्मक चेतका साथ समालाेचनात्मक टिप्पणी सहितका सन्देश प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतै सरकारले प्रदान गरेकाे प्राथमिकता, सेवा र सुबिधाबाट प्रभावित भएर पत्रकारहरु सरकारप्रति बफादार बन्ने त हाेइनन् ? या सरकारकाे गुणगानमा बरालिने त हाेइनन् भन्ने आशंका नाजायज नै भने चाहिँ छैन ।
तर , जनताकाे सुचनाकाे हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्य सरकारकाे हाे । यसका लागि पत्रकारकाे हक हित रक्षाकाे जिम्मेवारी राज्यले पालना गर्नुपर्ने हुन आउँछ । बजेटमा पत्रकारकाे हक हितकाे संरक्षण केही प्राथमिकता रहनु कुनै पूर्वाग्रह हाेइन भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्छ।
फेरि, प्रेस जगत् पनि राज्यकै एक अङ्ग भएकाले बजेटमार्फत यसलाई केही प्राथमिकताका साथ सम्बाेधन गर्नु सरकारकाे कर्तव्य ठहर्छ ।
अर्काे कुरा, विगतदेखि नै सरकारले समाचार माध्यम र समाचारकर्मीका लागि विविध कानुनी प्रावधान मार्फत याेगदानका आधारमा विभिन्न छुट, अनुदान, सहयाेग र पुरस्कारहरु प्रदान गर्दै आइरहेकै छ ।
बरु, पत्रकारिता कस्ताे र कसरी गर्छन् भन्ने कुरा पत्रकार र उनीहरु सम्बद्ध समाचार संस्थाले नै नीति, नियम, मर्म, धर्म , सिद्धान्त र आचारसंहिताकाे परिपालना कत्तिकाे गर्ने गरेका छन् भन्नेमा भर पर्छ । समाचारकर्मी र समाचार संस्थाले पालना गर्ने व्यावसायिकता त्याे समाजकाे पत्रकारिताकाे अभ्यासकाे कसी हाे ।
यसर्थ पत्रकारितामा व्यावसायिकताकाे अभ्याससँग बजेटकाे व्यवस्थालाई दाँजेर शंका गर्नु उचित हाेइन ।
आगामी दिनमा बजेटकाे व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन र पत्रकारितामा व्यावसायिकताकाे अभ्यासकाे अवस्था हेरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
- सुनील पाैडेल
