अक्सर साथीहरु अचेल मलाई साेध्ने गर्नुहुन्छ,
'सुनील कमरेड ! तपाईं कुन पक्ष , 'दा-ने' पक्ष कि ओली पक्ष ?' ।
निर्धक्क भएर म सबै कमरेडहरुलाई जवाफमा भन्ने गर्छु :
- म नेपालकाे कम्युनिष्ट आन्दाेलनकाे मुल प्रवाहकाे पक्ष;
- म जननेता कमरेड मदनद्वारा प्रतिपादित जनताकाे बहुदलीय जनवादकाे सिद्धान्त जुन पक्षले बाेकेकाे छ उसैकाे पक्ष;
- म जाेसँग 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'काे आदर्श उद्देश्य (र व्यवहार पनि) छ उसैकाे पक्ष;
- म कार्यकर्ताले खुसीसाथ मत दिएर छनाैट र निर्वाचित गरेकाे पार्टी अध्यक्ष अनि जनताले आफ्नाे सार्वभौम मत दिएर निर्वाचित गरेकाे प्रधानमन्त्रीकाे पक्ष;
मैले यसाे भनिरहँदा कसैका नजरमा म अन्धभक्त ओली पक्षधर देखिन सक्छु । तर याे देख्नेहरुको दृष्टिदाेष ठहरिनेछ । किनकि म कसैकाे बहकाउमा यसाे भनिरहेकाे छैन ।
राष्ट्रिय हित र स्वार्थका कसीमा ओलीका नीतिगत, स्वभावगत र व्यवहारगत कमजोरीहरु प्रशस्तै छन् । मैले समयक्रममा सरकार र सरकार प्रमुखका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध कडा आलाेचना बारम्बार गर्ने गरेकाे छु र गरिरहने पनि छु । तर अझैपनि दावीका साथ म के भन्न सक्छु भने नेपालका सबै खराब नेताहरु मध्ये तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा कम खराब नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली नै देखिन्छन् ।
म राजनीतिशास्त्रकाे एक विद्यार्थी हुनुका नाताले एउटा के कुरामा ढुक्क छु भने नि, आवारणमा वर्तमान संसद विघटनकाे कदम पश्चगामी देखिएला । देख्नेहरुले यसलाई केही सिमित दृष्टिकोणबाट असंवैधानिक पनि देखेहाेलान् । प्रतिपक्षी साेचाइ र चिन्तनमा त्याे स्वभाविक र सम्मानजनक पनि छ ।
तर यसका कारण र परिणामलाई राम्ररी दृष्टिगत गर्ने हाे भने पदलाेलुप र पुर्वाग्रहयुक्त वैचारिक जाल झेलद्वारा देशलाई अनिर्णय, अकर्मण्यता , अव्यवस्था र प्रणालीगत असफलताकाे भासमा धकेल्न चाहने तमाम प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी तत्वलाई गतिलाे झापड दिन ताजा जनादेशमा जाने याे निर्णय मेरा विचारमा संवैधानिक, अग्रगामी र स्वागतयोग्य छ ।
जनताले आफ्नाे अमुल्य मत मार्फत राज्यसञ्चालनकाे जिम्मा दिएकाे समयावधि परिचालित पुर्वाग्रहपूर्ण व्यवधानका कारण बेकारमा खेर जाने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि पहल कदमी गर्नु किमार्थ गलत हाेइन । देशकाे कार्यकारी प्रमुखले अन्तिममा गुहार माग्ने भनेकाे जनादेशका लागि जनतासँगै हाे । यसमा अन्यथा साेचिनु न्यायाेचित हाेइन ।
- सुनील पाैडेल
